बिजली क्षेत्र के लिए कोयला डिस्पैच बढ़ाने पर बीसीसीएल का जोर, कुसुंडा की साइडिंग का सीएमडी ने किया निरीक्षण।

KDS-II से प्रतिदिन 3 रेक और KDS-K से 2 से 2.5 रेक कोयला डिस्पैच का लक्ष्य, 24×7 मेंटेनेंस टीम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश

धनबाद। बिजली क्षेत्र की बढ़ती कोयला आवश्यकता को देखते हुए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) ने कोयला प्रेषण एवं निकासी व्यवस्था को और मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में बीसीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) मनोज कुमार अग्रवाल ने कुसुंडा क्षेत्र की साइडिंग एवं विभिन्न परिचालन सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोयला निकासी और डिस्पैच की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने KDS-II साइडिंग से होने वाले मौजूदा 0.7 रेक प्रतिदिन के कोयला डिस्पैच को बढ़ाकर 3 रेक प्रतिदिन करने का निर्देश दिया। वहीं KDS-K साइडिंग से वर्तमान में हो रहे 0.6 रेक प्रतिदिन के डिस्पैच को बढ़ाकर 2 से 2.5 रेक प्रतिदिन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

सीएमडी ने दोनों साइडिंग की परिचालन व्यवस्था का जायजा लेने के साथ प्रकाश व्यवस्था, क्रशर संचालन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परिचालन में किसी प्रकार का व्यवधान न आए, इसके लिए मेंटेनेंस टीमों की 24×7 साइट पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। रात्रिकालीन परिचालन को देखते हुए साइडिंग पर पर्याप्त और प्रभावी प्रकाश व्यवस्था बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया गया।

निरीक्षण के दौरान मनोज कुमार अग्रवाल ने ट्रांसपोर्टरों से बातचीत कर कोयला परिवहन को अधिकतम करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों, ट्रांसपोर्टरों और अन्य संबंधित हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर उपलब्ध साइडिंग क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई।

इस अवसर पर कुसुंडा क्षेत्र के महाप्रबंधक निखिल त्रिवेदी सहित बीसीसीएल के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

बीसीसीएल की ओर से साइडिंग की उपलब्ध क्षमता के बेहतर इस्तेमाल, परिचालन दक्षता बढ़ाने और निर्बाध कोयला निकासी के लिए व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। कंपनी का लक्ष्य कोयला प्रेषण क्षमता में वृद्धि कर बिजली क्षेत्र की बढ़ती मांग के अनुरूप आपूर्ति व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।

इसके साथ ही कोयला प्रेषण और निकासी की पूरी प्रक्रिया को सुचारु एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए परिचालन स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है और आवश्यकता के अनुसार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

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