नई दिल्ली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह (India International Water Week–IIWW 2026) का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम का आधिकारिक ब्रोशर जारी करने के साथ आईआईडब्ल्यूडब्ल्यू-2026 के वेबसाइट पोर्टल को भी लाइव किया।
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 22 से 26 सितंबर 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किए जा रहे इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम की थीम “जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन” रखी गई है। आयोजन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच टिकाऊ जल प्रबंधन, तकनीकी नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
झारखंड के सचिव अबू इमरान भी हुए शामिल
शुभारंभ कार्यक्रम में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन विभाग के सचिव श्री वी.एल. कंथा राव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव श्री अशोक के.के. मीना, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के महानिदेशक श्री बालेश्वर ठाकुर, केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष श्री अनुपम प्रसाद तथा राष्ट्रीय जल मिशन की अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक सुश्री अर्चना वर्मा सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
वहीं, झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव श्री अबू इमरान ने भी इस महत्वपूर्ण आयोजन में भाग लिया।
दुनियाभर के विशेषज्ञ साझा करेंगे जल प्रबंधन के अनुभव
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह-2026 जल प्रबंधन से जुड़े ज्ञान, अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों, योजनाकारों, नवोन्मेषकों और अन्य हितधारकों को एक साझा मंच प्रदान करेगा।
उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में सतत जल संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया। मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2024 में जल संचय जन भागीदारी के शुभारंभ के दौरान नागरिकों से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के आह्वान का उल्लेख किया।
उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत 60 लाख से अधिक कृत्रिम जल पुनर्भरण और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है और एक करोड़ संरचनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
जल संरक्षण गतिविधियों पर विशेष जोर
केंद्रीय मंत्री ने जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। सम्मेलन के दौरान जल सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, आधुनिक जल अवसंरचना, तकनीक, वित्तपोषण और सामुदायिक भागीदारी जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी।
49 सत्रों का होगा आयोजन, 150 देशों को भेजा गया आमंत्रण
भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह-2026 के दौरान जल क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर कुल 49 सत्र आयोजित किए जाएंगे। लगभग 150 देशों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिनमें से करीब 11 देशों के भागीदार देश के रूप में शामिल होने की उम्मीद है।
इसके अलावा केंद्र सरकार के 84 मंत्रालयों एवं विभागों तथा 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी आमंत्रित किया गया है। इनमें लगभग छह केंद्रीय मंत्रालयों तथा 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के भागीदार बनने की संभावना है।
जलवायु परिवर्तन से लेकर नई तकनीक तक होगी चर्चा
पांच दिवसीय सम्मेलन में द्विपक्षीय बैठकों के साथ मंत्रिस्तरीय पूर्ण सत्र, ग्लोबल वाटर लीडर्स प्लेनरी, वाटर लीडर्स फोरम, प्रैक्टिशनर्स फोरम, कंट्री फोरम, थीमैटिक फोरम, यूथ फोरम और स्टार्टअप फोरम आयोजित किए जाएंगे।
विषयगत सत्रों में समावेशी एवं न्यायसंगत जल शासन, जल संसाधनों का बेहतर उपयोग, जल सुरक्षा में प्रौद्योगिकी एवं समुदाय की भूमिका, जलवायु संबंधी जोखिम, जल अवसंरचना का आधुनिकीकरण, अभिनव वित्तपोषण मॉडल तथा सतत जल संसाधन प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल होंगे।
युवा पेशेवरों, स्कूली बच्चों, गैर-सरकारी संगठनों, विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भागीदारी वाले विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
भारत मंडपम में लगेगी अत्याधुनिक प्रदर्शनी
नई दिल्ली के भारत मंडपम के हॉल नंबर 14 जीएफ में चार दिवसीय अत्याधुनिक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। यह प्रदर्शनी जल क्षेत्र में कार्यरत उद्योगों और संगठनों के लिए व्यावसायिक अवसर उपलब्ध कराने के साथ संभावित साझेदारों और ग्राहकों से जुड़ने का मंच प्रदान करेगी।
कार्यक्रम के अंतिम दिन प्रतिभागियों के लिए फील्ड विजिट भी आयोजित की जाएगी।
अंतर्राष्ट्रीय WASH सम्मेलन भी होगा आयोजित
भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह-2026 के तहत 22 से 24 सितंबर 2026 तक द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय WASH सम्मेलन-2026 का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें जल, स्वच्छता और हाइजीन (WASH) से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों पर विशेषज्ञ, शोधकर्ता और प्रैक्टिशनर्स विचार-विमर्श करेंगे।
जल शक्ति मंत्रालय ने विदेशी देशों, साझेदार देशों, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, उद्योगों, प्रदर्शकों और जल क्षेत्र के अन्य हितधारकों से कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी की अपील की है।
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